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इजरायल में नई सरकार के गठन के बाद भारत के रिश्ते कैसे रहेंगे, विदेश मंत्रालय ने साफ-साफ बता दिया

 Written By: Niraj Kumar
 Published : Nov 10, 2026 06:58 pm IST,  Updated : Nov 10, 2026 07:12 pm IST

इजरायल में नई सरकार के गठन की कवायद के बीच भारत ने अपने रुख को साफ कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि इजरायल के साथ भारत के रिश्ते अच्छे, बहुआयामी और रणनीतिक हैं।

रणधीर जायसवाल, प्रवक्ता, विदेश मंत्रालय- India TV Hindi
रणधीर जायसवाल, प्रवक्ता, विदेश मंत्रालय Image Source : @MEAINDIA

नई दिल्ली: इजरायल में नई सरकार के गठन के बाद भारत के साथ रिश्तों को लेकर चल रही अटकलों के बीच विदेश मंत्रालय ने बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे दिया है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा क‍ि वहां के लोगों के साथ हमारे र‍िश्‍ते अच्‍छे हैं और आगे भी रहेंगे।

इस र‍िश्‍ते को और आगे ले जाएंगे

विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में भारत और इजरायल के र‍िश्‍ते को लेकर कहा क‍ि इजरायल के साथ हमारे र‍िश्ते अच्‍छे हैं। वहां के लोगों के साथ हमारे र‍िश्‍ते अच्‍छे हैं। बहुआयामी और सामर‍िक र‍िश्‍ते हैं। वहां एक नई सरकार का गठन हो रहा है। प्रवक्‍ता जायसवाल ने कहा क‍ि पहले की तरह आगे भी इजरायल के साथ भारत की बातचीत जारी रहेगी और इस र‍िश्‍ते को और आगे ले जाएंगे।

गादी आइजेनकोट को राष्ट्रपति ने दिया न्योता

दरअसल, इजरायल में 27 अक्टूबर को हुए चुनाव में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने रविवार को आइजेनकोट को नई सरकार बनाने की आधिकारिक जिम्मेदारी सौंपी। इसके लिए उन्हें 28 दिन का समय दिया गया है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं। इजरायल की 120 सदस्यीय संसद में सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। आइजेनकोट ने नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच की दक्षिणपंथी पार्टी 'रिलीजियस जायोनिज्म' को भी गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, उनकी शर्त है कि नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व वह खुद करेंगे

सरकार गठन में अरब दलों की भूमिका अहम

सरकार गठन की इस कवायद में अरब बहुल दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। इन दलों ने आइजेनकोट के समर्थन में अपनी सहमति जताई है। हालांकि, उनके विपक्षी गठबंधन के कुछ सहयोगी अरब दलों के साथ सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं। आइजेनकोट के सामने अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों का समर्थन हासिल करने का विकल्प भी है, लेकिन इन दलों की प्रमुख मांगों में उनके समुदाय को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट देना शामिल है। आइजेनकोट इसके उलट सभी नागरिकों के लिए समान सैन्य सेवा की व्यवस्था चाहते हैं।

बता दें कि संसदीय चुनावों में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने 27 सीटों पर जीत हासिल की और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। नेतन्याहू के गठबंधन के पास कुल 53 सीटें हैं। बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटों से वह 8 सीट पीछे हैं। वहीं आइजेनकोट की याशर पार्टी ने कुल 21 सीटें जीतीं और दूसरे नंबर पर रही। वहीं चार दलों वाले यहूदी गठबंधन के पास 48 सीटें हैं। जबकि इजरायल के अरब अल्पसंख्यक समुदाय की अगुवाई करने वाली दो पार्टियों को कुल 19 सीटें हासिल हुई हैं। ऐसे में आइजेनकोट के सामने सरकार बनाने का रास्ता आसान नहीं रहनेवाला है। बता दें कि इजरायल में अरब राजनीतिक गुटों के गठबंधन 'जॉइंट लिस्ट' और अरब-नेतृत्व वाली 'राआम' पार्टी ने देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में 'यशार' पार्टी के अध्यक्ष गादी आइजेनकोट का समर्थन किया है। 

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